गडचिरोली, १४ डिसेंबर : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी बोगस अपंग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, आणखी ३५ कर्मचारी संशयाच्या फेऱ्यात आहेत. विशेष म्हणजे, निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि विभाग प्रशासनाने जाहीर केलेले नाहीत, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत एकूण १९५ कर्मचाऱ्यांची मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ३५ कर्मचारी संशयास्पद आढळले असून, त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैद्यकीय अहवाल आणि कागदपत्रांच्या छाननीनंतर आणखी निलंबने आणि शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात चंद्रपूर, बीड, नाशिकसारख्या जिल्ह्यांत अशा प्रकरणांत निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर होत असताना गडचिरोलीत मात्र माहिती लपवली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका होत आहे. अधिकारी कारवाई झाल्याची माहिती देतात, पण तपशील देण्यास टाळाटाळ करतात.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी म्हटले आहे, “यूडीआयडी प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. चारजणांचे निलंबन केले आहे. इतरांची चौकशी सुरू आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.”
दरम्यान, अहेरी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी बोगस अपंग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवल्याची गंभीर तक्रार लोकसेवा आयोगापर्यंत पोहोचली आहे. याबाबत कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला आहे.
हा प्रकार राज्यातील बोगस अपंग प्रमाणपत्राच्या घोटाळ्यांची मालिका असून, खरे अपंगांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
