*आरक्षणाच्या ५० टक्के नोकर भरती*
*॥ मुंबई:* सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील अनुसूचित जातीच्या पेसा अंतर्गत भरतीला राज्य सरकारने आता हिरवा कंदील दिला आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के भरतीला मान्यता देण्यात आल्याने गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला यामुळे आता सुरुवात होईल, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी मतदारसंघातील आमदार यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे झिरवाळ यांनी सांगितले. संवर्गातील सरळ सेवेच्या पदावरील विविध विभागांमधील भरती प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून रखडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भरती प्रक्रियेला आव्हान दिल्यामुळे शासनाकडून राबवण्यात आलेली भरती थांबली होती. मात्र तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी, पर्यवेक्षिका, कृषी सहाय्यक, शिक्षक, आरोग्य सेवक, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक या संवर्गातील पदांवर गुणवत्तेने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमधून मानधन देऊन नियुक्ती करण्याचा मार्ग शासनाने तात्पुरता निवडला होता. मात्र अखेरीस आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती झिरवाळ यांनी दिली आहे.
विविध जागा रिक्त राहिल्याने पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी इत्यादी प्राथमिक सुविधा व ग्रामीण विकास यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला असून आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता भरती प्रक्रिया झाल्यानंतर यामधून दिलासा मिळणार आहे.
*अनुसूचित पैसा क्षेत्रातील पदभरतीसाठी त्याच जिल्ह्यातील उमेदवार पात्र असतात. राज्यात १३ जिह्यांमध्ये पेसा क्षेत्र आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत सन २०२२-२३ च्या संच मान्यतेनुसार पेसा क्षेत्रात रिक्त पदांची संख्या १९,४०० इतकी आहे, तर पैसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाची रिक्त पदांची संख्या १७,०३३ इतकी आहे. सन २०२३ मध्ये झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणीमध्ये एकूण पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची संख्या ७,१६६ इतकी आहे. त्यापैकी इयत्ता १ ली ते ५ वी व ६ वी ते ८ वी करिता टीईटी /सीटीईटी अर्हता धारण करणारे ४,९०४ इतके उमेदवार आहेत. याशिवाय १६ अन्य संवर्गातील पदभरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याचे झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.*
