गडचिरोली, १० डिसेंबर : आरोग्य विभागाने नुकतेच ११ गट-ब वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गट-अ मध्ये पदोन्नती दिली. मात्र पदोन्नतीचे ऑर्डर हाती पडताच लगेच त्याच अधिकाऱ्यांची थेट कोकण आणि राज्यातील इतर विभागात बदली करण्यात आली. यामुळे आधीच डॉक्टर टंचाईने होरपळणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्य रिक्त पदांची संख्या थेट ९४ वर पोहोचली आहे.
नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात सेवा देणारे अनुभवी डॉक्टर एकाएकी जिल्ह्याबाहेर गेल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ते ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंतची वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, कोरचीसारख्या अतीदुर्गम भागांत तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.
सध्या अनेक ठिकाणी एकटाच डॉक्टर ओपीडी, आपत्कालीन सेवा, प्रसूती, लसीकरण आणि प्रशासकीय कामे सांभाळतो आहे. महिला डॉक्टरांची कमतरता असल्याने गरोदर मातांना उपचारासाठी ४० ते ८० किमी अंतर कापावे लागते. आपत्कालीन प्रसूती, नवजात शिशूच्या उपचारात जीवघेणा विलंब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
नक्षलग्रस्त भागांत सर्वाधिक रिक्त जागा आहेत. पोलिओ, गोवर, क्षयरोग नियंत्रण, कुपोषण विरोधी मोहीम आणि राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना तात्काळ वैद्यकीय सेवा फक्त कागदावरच उरली आहे.
महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांना पत्र लिहिले आहे. पदोन्नती योग्य असली तरी त्यानंतर एकाच जिल्ह्यातून ११ अनुभवी अधिकारी एकदम बाहेर पाठवणे हा गडचिरोलीवर अन्याय असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. विभागीय नियमांनुसार एका जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात बदल्या रोखता येतात, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.
सध्या बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्तही करण्यात आलेले नाही, तरीही नवीन जागी रुजू होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात किमान १०० हून अधिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गरज असताना सद्यस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
डॉक्टर संघटनांनी बदली आदेश तात्काळ रद्द करून गडचिरोलीसारख्या आदिवासी-नक्षलग्रस्त जिल्ह्याला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याचा पूर्णपणे बोजवारा उडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
