नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील नगर
परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका ठरल्या वेळेत होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र असं असलं तरी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे प्रकरण हे तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळं भविष्यात या उमेदावारांवर टांगती तलवार असणार आहे.
आज (दि. २८) सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं होऊ घातलेल्या नगर पालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. आता या प्रकरणी २१ जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील ५७ नगरपालिका नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका न घेण्याचा पर्याय असू शकतो असं वक्तव्य केलं.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगावर आक्षेप नोंदवला होता. यामुळं ओबीसींचे आरक्षण घटल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बांठिया आगोयाचा अहवाल पूर्ण वाचलेला नाही मात्र हा बेंचमार्क असल्याचं नमुद केलं.
*सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी काय घडले?*
> जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूकीत २२ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा मुद्दा उपस्थित.
> यावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, एक मार्ग असा असू शकतो की… या 50+ जागा (जिथे कमाल मर्यादा ओलांडली आहे) खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असतील… इतर जागांवर, एकतर आम्ही त्यांना निवडणूक घेण्यापासून रोखू किंवा ५०% कमाल मर्यादा लागू करू.
> यावर अॅड. इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, मला कोणताही आक्षेप नाही. तथापि, माझ्या समस्येचे स्वरूप त्यापलीकडे आहे. निवडणुका होणाऱ्या वॉर्डामध्ये ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा त्यांनी कोणत्या आधारावर काढला ?
> सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का ओबीसी लोकसंख्येमुळे ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देखील अपुरे आहे
> इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, आम्ही बांठिया अहवालावर गंभीरपणे आक्षेप घेतो. त्याचा परिणाम ओबीसी प्रतिनिधित्वात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यांनी ओबीसी टक्केवारी किती आहे याचा सर्वेक्षण केलेले नाही.
> सरन्याधीश म्हणाले, खरे सांगायचे तर मी तो बांठिया अहवाल पूर्णपणे वाचलेला नाही. आज आपल्याकडे त्या अहवालाचा बेंचमार्क आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शेवटी काय निर्णय दिला?
हे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. मात्र, तोवर नगरपालिका (MCs) आणि नगर पंचायती (NPs) यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
मात्र, ज्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल, असंही कोर्टाने नमूद केले.
