*राज्यात २० हजार शिक्षकांची पदे होणार कमी*

*शिक्षक संघटनांच्या याचिका काढल्या निकाली*

मुंबई :- शिक्षक समायोजनाबाबत (Teacher Recruitment) संघटनांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी सुधारित संचमान्यता निकषानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नव्या संचमान्यता निकषानुसार राज्यात सुमारे २० हजार शिक्षक पदे कमी होणार आहेत. अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे रिक्त जागी समायोजन होईल; परंतु भविष्यात शिक्षक पदे कमी होतील व शिक्षक भरती होण्याची शक्यता कमी आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) १५ मार्च २०२४ रोजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करण्याचा संचमान्यतेचा सुधारित आदेश व अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबतचा नवा आदेश काढला. संचमान्यतेच्या नव्या आदेशानुसार २०२४ – २५ ची मंजूर व कार्यरत शिक्षकांची संख्या शासनाने यापूर्वी जाहीर केली आहे.

त्यानुसार अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत पत्राने कळविले होते; परंतु महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा व इतरांनी समायोजनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. या याचिकांवर सुनावणी होऊन १४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने समायोजनाबाबत असलेल्या सर्व याचिका निकाली काढल्या.

कोर्टाचा हा आदेश होताच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पाच डिसेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हास्तरावर समायोजनाची कार्यवाही होऊन शिक्षक अतिरिक्त राहिले, तर त्यांचे १९ डिसेंबरपर्यंत विभाग स्तरावर शिक्षण उपसंचालकांनी समायोजन करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

• *ग्रामीण भागातील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना फटका*

सुधारित संच मान्यता आदेशात नवीन शिक्षक मंजूर होण्यासाठी विद्यार्थी संख्येत वाढ केली आहे. त्याचा परिणाम शाळावर होऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या आदेशाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना बसणार आहे. विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या संख्येने कमी होऊन अतिरिक्त ठरतील.

‘शिक्षण हक्क कायदा डावलून महाराष्ट्र शासनाने संचमान्यतेचे अन्यायकारक निकष जाहीर केले आहेत. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शाळांना बसत आहे. संच मान्यतेच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.