अमरावती : राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचे केंद्र असलेल्या सुमारे १४,२४० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यापासून संपुष्टात येत आहे. मात्र, निवडणुकांसाठी आवश्यक असणारी प्रभागरचना, आरक्षण आणि मतदार यादीची पूर्वतयारी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुका किमान सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून, या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिव वा. म. आसोले यांनी २३ जानेवारी रोजी याबाबतचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासनादेशातील तरतुदींनुसार ही प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही केली जाणार आहे. सरपंच संघटनांनी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी लावून धरली होती; मात्र शासनाने ही मागणी बाजूला सारत ‘पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी’ हेच प्रशासक राहतील, असे आता स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभागरचना, आरक्षण आणि अंतिम मतदार यादी तयार करणे अनिवार्य असते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. सद्यस्थितीत ही प्राथमिक तयारीच झाली नसल्याने फेब्रुवारीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पार पडण्यास विलंब होणार आहे. परिणामी, नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकीय राजवट लागू राहणार आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत. ठाणे जिल्ह्यात १५८, पालघर ३, रायगड ८८, रत्नागिरी ४७९, सिंधुदुर्ग ७०, नाशिक ६२१, धुळे २१८, जळगाव ७८३, अहमदनगर ७६७, नंदूरबार ८७, पुणे ७४८, सोलापूर ६५८, सातारा ८७९, सांगली १५२, कोल्हापूर ४३३, छत्रपती संभाजीनगर ६१८, बीड १२९, नांदेड १०१५, उस्मानाबाद ४२८, परभणी ५६६, जालना ४७५, लातूर ४०८, हिंगोली ४९५, अमरावती ५५६, अकोला २२५, यवतमाळ ९८०, वाशिम १६३, बुलढाणा ५२७, नागपूर १३०, वर्धा ५०, चंद्रपूर ६२९, भंडारा १४८, गोंदिया १८९ व गडचिरोली जिल्ह्यात ३६२ ग्रा.पं. वर प्रशासक नियुक्त्तीची शक्यता आहे.
यापूर्वी २६ सप्टेंबर १९९४ ते ७ मे १९९५ या काळात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विस्तार अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून संधी देण्यात आली होती. २०२० मध्येही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. मात्र, यंदा शासनाने सनदी अधिकाऱ्यांच्या (विस्तार अधिकारी) माध्यमातून प्रशासकीय कारभार हाकण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
