मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय; सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे लेखी आश्वासन
गडचिरोली, दि. ५ : प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात उभारलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याची घोषणा केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासनही आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा मुख्यालयात सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. रात्री उशिरापर्यंत शेतकरी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करून त्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी दूरध्वनीवरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संवाद साधून आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांची माहिती दिली. चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयास मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गडचिरोली विमानतळ उभारणीसाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील सरकारी, खाजगी व वन विभागाच्या अखत्यारितील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादनासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरोधात प्रभावित शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन सुरू केले होते.
आंदोलनकर्त्यांना संबोधित करताना ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, शासन विकासाच्या विरोधात नसून विकास आणि लोकहित यांचा समतोल राखण्यास कटिबद्ध आहे. स्थानिक नागरिकांच्या भावना, शेतकऱ्यांचे हित आणि परिसरातील परिस्थितीचा सर्वंकष विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. कोणतेही काम बळजबरीने करण्याची शासनाची भूमिका नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून विमानतळ प्रकल्पाचे स्थलांतर करण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाने नेहमीच शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले असून यावेळीही जनभावनांचा आदर राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, प्रस्तावित चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यात लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यू उद्योगांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. संबंधित शेतकरी व नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीत आणखी ९० दिवसांची वाढ करण्यात येणार असल्याचे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे या कालावधीत सर्व संबंधित बाबींचा फेरविचार करून पुढील निर्णय घेण्यास वाव मिळणार आहे.
या चर्चेदरम्यान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या या निर्णयानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून आता मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“जनभावनांसमोर शासन नमले; विमानतळ व औद्योगिक भूसंपादन प्रक्रियेवर तात्पुरता ब्रेक”
