🚨 नागेपल्लीतील भास्करराव पेट्रोल पंपावर गंभीर आरोप; प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर सवाल 🚨

गडचिरोली | दि. 23 एप्रिल 2026 अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली येथील भास्करराव पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेलचे अवैधरीत्या बॅरल व कॅनमध्ये वितरण सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, याबाबत तहसील कार्यालयाने चौकशी करून अहवाल सादर करूनही जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी अहेरी कार्यालयाकडून दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांना सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आला होता. यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, संभाव्य इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलपंप चालकांना बॉटल, कॅन किंवा बॅरलमध्ये इंधन विक्रीस सक्त मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, नागेपल्ली येथील सदर पंपावर नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.

🔎 चौकशीत धक्कादायक बाबी उघड

तहसील कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीच कबूल केले की, त्यांनी पेट्रोल व डिझेल कॅन व बॅरलमध्ये दिले. विशेष म्हणजे, हे स्फोटक पदार्थ असल्याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले, जे अत्यंत धक्कादायक मानले जात आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे बयानही अहवालासोबत जोडण्यात आले आहे.

⚠️ “नो फ्युएल” बोर्ड लावून काळाबाजार?

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दिवसा “डिझेल-पेट्रोल उपलब्ध नाही” असे फलक लावून ग्राहकांना परत पाठवले जाते, तर रात्रीच्या वेळी गुपचूप बॅरल व कॅनमध्ये इंधन विक्री केली जाते. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

🚧 अपुऱ्या सुविधा व अपघातांचा धोका

या पेट्रोल पंपावर मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचेही समोर आले आहे. पंपावर जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता नाही, पार्किंगची सोय नाही, स्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी, अनेक अपघात घडल्याची माहिती नागरिकांनी दिली असून, भविष्यात मोठी जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

😡 नागरिक त्रस्त; परवानगी रद्द करण्याची मागणी

ग्राहकांशी गैरवर्तन, पंप मालकाची अनुपस्थिती आणि नोकरांवरच सर्व जबाबदारी सोपविणे या बाबींमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अशा निष्काळजी व नियमभंग करणाऱ्या पेट्रोल पंपाची परवानगी तात्काळ रद्द करून पंप बंद करण्याची जोरदार मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.

❓ प्रशासन झोपेत?

सदर प्रकरणात तहसील कार्यालयाने अहवाल सादर करून 25 दिवस उलटूनही जिल्हा पुरवठा विभागाकडून कोणतीही कारवाई किंवा प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

👉 आता या गंभीर प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.