दशकांपासून भूमिगत असलेले पोलिटब्युरो आणि केंद्रीय समिती सदस्य पोलिसांना शरण; एकूण ९० लाखांचे बक्षीस प्रदान
गडचिरोली : प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी)
संघटनेला आजवरचा सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. संघटनेचा सर्वोच्च पोलिटब्युरो सदस्य थिप्परी तिरुपरी उर्फ देवजी याच्यासह चार अत्यंत वरिष्ठ नेत्यांनी मंगळवारी तेलंगणाचे डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले. या वरिष्ठ नेत्यांच्या शरणागतीमुळे माओवादी संघटनेची सर्वोच्च फळी आणि तेलंगणा राज्य समिती प्रभावीपणे कोसळली असल्याचे मानले जात आहे.
१. थिप्परी तिरुपरी उर्फ देवजी (वय ६२): ४४ वर्षांपासून भूमिगत. तो पॉलिटब्युरो सदस्य आणि केंद्रीय लष्करी आयोगाचा (CMC) प्रभारी होता. त्याच्यावर २५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. २. मल्लाराजी रेड्डी उर्फ संग्राम (वय ७६): ४६ वर्षांपासून भूमिगत. केंद्रीय समिती सदस्य (CCM) म्हणून कार्यरत. त्याच्यावरही २५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. ३. बडे चोक्का राव उर्फ दामोदर (वय ४७): २८ वर्षांपासून भूमिगत. तेलंगणा राज्य समितीचे (TSC) सचिव. त्याच्यावर २० लाख रुपयांचे बक्षीस होते. ४. नूने नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगण्णा (वय ६२): ३६ वर्षांपासून भूमिगत. राज्य समिती सदस्य (SCM) आणि पीएलजीए (PLGA) १ल्या बटालियनचा सल्लागार. त्याच्यावर २० लाख रुपयांचे बक्षीस होते.
या चार नेत्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे माओवाद्यांची ‘तेलंगणा राज्य समिती’ आता प्रभावीपणे अस्तित्वात उरलेली नाही. राज्याचे डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी यांनी सांगितले की, “या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्याचा घेतलेला निर्णय हा सरकार आणि पोलिसांच्या व्यापक पुनर्वसन धोरणाचा नैतिक विजय आहे. यामुळे माओवादी चळवळीचा सर्वोच्च वैचारिक आणि लष्करी आधार संपुष्टात आला आहे.”
मुख्य प्रवाहात येण्याचे कारण काय ?
आत्मसमर्पण केलेल्या नेत्यांनी माओवादी संघटनेतून बाहेर पडण्याची प्रमुख कारणे स्पष्ट केली आहेतः वैचारिक मतभेदः संघटनेची सैद्धांतिक भाषा आणि जमिनीवरील वास्तव यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. अंतर्गत संघर्षः नेतृत्वामधील अविश्वास आणि वाढती निराशा यामुळे संघटनेत मोठी फूट पडली आहे. सरकारचे आवाहनः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केलेल्या आवाहनाचा या नेत्यांवर मोठा प्रभाव पडला. आरोग्य आणि भविष्यः वाढते वय, खालावलेले आरोग्य आणि शांततापूर्ण जीवनाची ओढ यामुळे त्यांनी लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, या चारही नक्षल नेत्यांना एकूण ९० लाख रुपयांचे आर्थिक लाभदेण्यात आले आहेत. डीजीपींच्या हस्ते त्यांना डिमांड ड्राफ्ट/चेक वितरित करण्यात आले. तेलंगणा पोलीस विभाग या नेत्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी सर्वतोपरी मदत आणि सुरक्षा पुरवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांत ४ सीसीएम, १५ एससीएम आणि ४३७ पक्ष सदस्यांसह एकूण ५४४ भूमिगत कॅडरने तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. सध्या तेलंगणाचे केवळ ११ भूमिगत नेते शिल्लक असून, त्यातील बहुतांश छत्तीसगडमध्ये कार्यरत आहेत.
“हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतणाऱ्यांचे स्वागत आहे. उर्वरित ११ भूमिगत कार्यकर्त्यांनीही शस्त्रे टाकून आपल्या कुटुंबांकडे परतावे, शासन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध आहे. असे आवाहन पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी केले आहे.
