लोकनेते अरविंदभाऊ कात्रटवार यांच्या आरोपांना माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचा रणशिंग पाठिंबा; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
गडचिरोली, : नक्षलग्रस्त व दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीत कथित भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2 अंतर्गत डांबरी रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप लोकनेते अरविंदभाऊ कात्रटवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनातून केला आहे. या प्रकरणाला आता माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीने जाहीर पाठिंबा दिल्याने जिल्ह्यातील प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज सुरेश उराडे यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “दुर्गम भागातील जनतेच्या विकासासाठी असलेला निधी जर भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकत असेल, तर हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून गरीब व आदिवासी जनतेच्या हक्कांवर थेट घाला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
प्राप्त माहितीनुसार, गडचिरोली, धानोरा व चामोर्शी तालुक्यातील जप्पी–गोडलवाही, पोटेगाव–पुसटोला, पुसटोला–येडमपायली, मुरमाडी–सोले, गोडलवाही–लेखा, कारवापफा–मेंढाटोला, फुलबोडी–पेंढरी तसेच चव्हेला व मुंगनेर परिसरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात कामे झाली नसतानाही कागदोपत्री पूर्ण दाखवून कोट्यवधींची देयके उचलल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
स्थानिक नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “रस्ते आजही खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. वाहतुकीसाठी जीव धोक्यात घालावा लागतो; मात्र कागदावर विकास पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते.” दुर्गम भागातील नागरिक अजूनही चिखलमय व धोकादायक रस्त्यांशी झुंज देत असताना विकास निधी गिळंकृत झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
निवेदनानुसार, सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांमध्ये पारदर्शक निविदा प्रक्रियेला बगल देऊन मर्जीतील मजूर सहकारी संस्थांना कामांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पात्र कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंते व स्थानिक युवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. याशिवाय कामे मिळवून देण्यासाठी तब्बल २० टक्के कमिशन घेतल्याच्या चर्चांनी वातावरण तापले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2 चे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. शासन नियमानुसार एका ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ अधिकारी कार्यरत ठेवला जात नसताना, ते आठ वर्षांपासून गडचिरोलीत कार्यरत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा रंगली आहे. यापूर्वी नागपूर येथील रविभवन दुरुस्तीच्या 119 कोटींच्या कामातही त्यांच्यावर आरोप झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, विभागाकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविल्यानंतर संपूर्ण माहिती न देता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत, त्यामुळे कथित भ्रष्टाचाराला बळ मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीचे महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष महेश सरणीकर यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागाच्या विकासासाठी असलेला निधी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून लाटला जात असेल, तर हा जनतेच्या विश्वासघाताचा गंभीर प्रकार आहे.”
समितीच्या प्रमुख मागण्या
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक–2 मधील सर्व रस्ते कामांची उच्चस्तरीय चौकशी
सर्व कामांचे Technical Audit व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी
बोगस कामे, खोटी मोजमाप पुस्तके व बनावट देयकांची चौकशी
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांचे तात्काळ निलंबन
संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार व मजूर सहकारी संस्थांची आर्थिक चौकशी
शासन निधीची वसुली
समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज उराडे यांनी इशारा दिला आहे की, शासनाने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत निष्पक्ष चौकशी केली नाही, तर व्यापक लोकआंदोलन उभे राहू शकते. त्यामुळे आता शासन या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेते आणि दोषींवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
(टीप : वरील आरोप निवेदनात करण्यात आले असून संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.)
