आलापल्लीतील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरात’ नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या लोकाभिमुख योजनांची सविस्तर माहिती
गडचिरोली : आलापल्ली येथील क्रीडा संकुलात दि. १५ मे २०२६ रोजी आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर’ अभियानात नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विविध लोकाभिमुख योजनांची सविस्तर माहिती नागरिकांना देण्यात आली. विशेषतः महिला घरखरेदीदारांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत तसेच शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी या योजनांना नागरिकांकडून विशेष प्रतिसाद मिळाला.
या शिबिराला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अहेरी शुभम पाटील यांनी अध्यक्षस्थानावरून उपस्थितांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. शासनाच्या महसूल व नोंदणी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आर्थिक सवलतींचा फायदा करून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी अहेरीचे तहसीलदार बालाजी सोमवंशी, नायब तहसीलदार नरेंद्र दाते, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय अहेरी रणदिवे, तालुका कृषी अधिकारी निखिल गुरव, दुय्यम निबंधक अहेरी आर. जी. चिलनकर तसेच पंचायत समिती अहेरीचे गटविकास अधिकारी गणेश चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.
शिबिरात दुय्यम निबंधक आर. जी. चिलनकर यांनी शासनाच्या विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना सांगितले की, महिलांच्या नावावर फ्लॅट, रो-हाऊस, स्वतंत्र घर किंवा निवासी मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत दिली जाते. या योजनेमुळे महिलांच्या मालमत्ता हक्काला बळकटी मिळत असून आर्थिक लाभही होत आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १ जानेवारी २०२६ पासून शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या शेती अथवा पीककर्जाशी संबंधित गहाणखत व घोषणापत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय सलोखा योजना, हक्कसोड पत्रावरील सवलत, वाटणीपत्रासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क, ऑनलाईन लिव्ह अँड लायसन्स सेवा तसेच ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाबाबतही नागरिकांना माहिती देण्यात आली.
सलोखा योजनेअंतर्गत शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबतचे वाद मिटविण्यासाठी अदलाबदल दस्तासाठी फक्त १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क व १ हजार रुपये नोंदणी फी आकारली जाते. तर वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या हक्कसोड पत्रासाठी केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी आता जिल्ह्यातील कोणत्याही सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येणार असून, ऑनलाईन लिव्ह अँड लायसन्स सेवा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.
शासनाच्या या लोकाभिमुख योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी महसूल समाधान शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन आर. जी. चिलनकर, सह दुय्यम निबंधक अहेरी यांनी केले.
