![]()
जिल्हाधिकाऱ्यांचे अपर मुख्य सचिवांना पत्र; बनावट कागदपत्रांचा संशय, प्रकरण गंभीर
गडचिरोली, — अहेरी नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांच्याविरोधात दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असून, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी राज्य शासनाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे सविस्तर अहवाल सादर करत योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश शहाणे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिव्यांग कोट्यातून निवड झाली होती. मात्र, त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील औंध येथील शासकीय रुग्णालयात २५ जानेवारी २०२० रोजी केलेला दिव्यांगत्वाचा अर्ज वैद्यकीय तपासणीनंतर अपात्र ठरवत २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी फेटाळण्यात आला होता.
त्यानंतर, पुण्यात अर्ज नाकारल्यानंतर शहाणे यांनी धुळे येथे पर्यायी मार्गाचा अवलंब केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील साखरी रोड परिसरातील अपूर्ण पत्ता आणि कथित बनावट आधारकार्डाच्या आधारे त्यांनी तेथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘श्रवणदोष’ असल्याचे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत अहेरी येथील महेबुब अली यांनी तक्रार दाखल केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही शंका उपस्थित केली असून, सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविलेल्या पत्रात शहाणे यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत अनेक पुराव्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ससून सर्वोपचार रुग्णालयासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयानेही शहाणे दिव्यांग नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही अद्याप त्यांच्यावर ना गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ना त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले आहे, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी अपर मुख्य सचिव (सेवा) व अपर मुख्य सचिव (नगर विकास विभाग) यांना पत्र लिहून प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही हे प्रकरण विधिमंडळात उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले होते, त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंगही चढला आहे.
“आरोप तथ्यहीन” – शहाणे यांची भूमिका
या सर्व आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांनी आपल्यावरील आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगितले. “मी याबाबत यापूर्वीच एप्रिल व डिसेंबर महिन्यात लेखी स्पष्टीकरण दिले आहे. माझे दिव्यांग प्रमाणपत्र वैध असून, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग व लोकसेवा आयोगालाही माहिती देण्यात आली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, चौकशीअंती नेमकी काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.