RFO गौरव गणविर यांच्या निलंबनाची मागणी तीव्र — कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन उग्र
गडचिरोली, दि. 24 एप्रिल — आलापल्ली वनपरिक्षेत्र कार्यालयात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) श्री. गौरव गणविर यांच्या विरोधात गंभीर आरोपांचा भडका उडाला असून, भ्रष्टाचार, दडपशाही आणि कर्मचाऱ्यांना मानसिक छळ केल्याच्या आरोपांमुळे संपूर्ण वनविभागात खळबळ उडाली आहे. संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आता थेट कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत प्रशासनावर दबाव वाढवला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2025 पासूनच आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील कर्मचारी सतत निवेदनांच्या माध्यमातून वरिष्ठांकडे तक्रारी करत आहेत. मात्र वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. उलट, तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच दबाव टाकत मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आरोपांनुसार, RFO गणविर यांनी शासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केली असून, अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांकडून दबावाखाली चुकीची कामे करून घेतली जात आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांशी अयोग्य वर्तन, अर्वाच्य भाषेचा वापर, तसेच वनरक्षक व वनपालांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून शासकीय निधीचा अपहार केल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, 16 एप्रिलपासून बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते, मात्र प्रशासनाने परवानगी स्थगित केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. तरीही न्याय न मिळाल्याने अखेर 27 एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून, परिस्थिती अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना, गडचिरोलीच्या शिष्टमंडळाने मा. सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळात सिद्धार्थ मेश्राम (वृत्ताध्यक्ष), भारत साबळे (कार्याध्यक्ष) यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी तात्काळ दखल घेत आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांशी थेट मोबाईलद्वारे संवाद साधला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत आश्वासन दिले की, “RFO गौरव गणविर यांच्या निलंबनाचा आदेश उद्याच काढण्यात येईल,” असे सांगितले. या आश्वासनामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी, प्रत्यक्ष आदेश निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील पावलांकडे लागले असून, जर तात्काळ कारवाई झाली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
