“गंभीर आरोप ते अचानक माघार! आलापल्ली वनविभागात ४ तासांत आंदोलन संपल्याने संशयाची साखळी”

परवानगी–रद्दचा गोंधळ, दबाव तंत्राचा आरोप; अखेर अचानक उपोषण मागे—नेमकं काय घडलं?.

गडचिरोली : आलापल्ली वनविभागात क्षेत्रीय वन कर्मचाऱ्यांनी उघड केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे आधीच खळबळ उडालेली असताना, गुरुवारी (दि. १६ एप्रिल २०२६) सुरू झालेले बेमुदत धरणे आंदोलन अवघ्या चार तासांतच मागे घेण्यात आल्याने संपूर्ण प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतले आहे. सकाळी आंदोलनास परवानगी आणि दुपारी तीच रद्द—या घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही अचानक माघार अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.

🔴 आंदोलनाची ठिणगी: गंभीर आरोपांची मालिका
आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. जी. जी. गणवीर यांच्यावर भ्रष्टाचार, दडपशाही आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप करत बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार—
मंजूर विकासकामे केवळ
२५–३०% खर्चात करण्यासाठी दबाव

ठेकेदारांशी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार

मजुरांचे २–३ महिन्यांचे वेतन थकीत

RTGS व्यवहारांमध्ये अफरातफर
महिला कर्मचाऱ्यांशी अशोभनीय वर्तन व मानसिक दबाव

अनेक तक्रारी करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले होते.

⚖️ सकाळी परवानगी, दुपारी रद्द—नेमकं काय घडलं?
वनपाल श्री. शंकर चंद्रया रंगूवार यांनी तहसिलदार तथा अहेरी तालुका दंडाधिकारी यांच्याकडे आंदोलनासाठी अर्ज सादर केला होता. पोलिसांची नाहरकत मिळाल्यानंतर सकाळी सशर्त परवानगी देण्यात आली.

मात्र काही तासांतच उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या पत्राचा दाखला देत ही परवानगी अचानक रद्द करण्यात आली.

प्रशासनाचे कारण:
वनवणवा हंगामामुळे संवेदनशील परिस्थिती
आंदोलनामुळे जंगलाला धोका संभवतो

❗ ४ तासांत आंदोलन मागे—दबाव की समझोता?
परवानगी रद्द झाल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांमध्ये संताप उसळला असतानाच, अवघ्या चार तासांत उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत—

° अचानक असा निर्णय का बदलला?

° प्रशासन किंवा वरिष्ठांकडून दबाव आला का?

° काही अंतर्गत समझोता झाला का?

° की आंदोलनकर्त्यांवर कारवाईची भीती निर्माण झाली?

अधिकृतरीत्या आंदोलन मागे घेण्यामागील ठोस कारण समोर आलेले नसले तरी, पडद्यामागे घडलेल्या हालचालींची चर्चा जोरात आहे.

🗣️ कर्मचारी व प्रशासन आमनेसामने
कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की, “आम्ही शांततेत आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करत होतो. तरीही परवानगी रद्द करून आमच्यावर दबाव आणण्यात आला.”
तर प्रशासनाकडून “वनसंवर्धन आणि कायदा-सुव्यवस्था” लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

🔍 प्रश्न कायम… पुढे काय?
आलापल्ली वनविभागातील या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक गंभीर मुद्दे पुढे आले आहेत—
आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणार का?

संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का?

आंदोलन मागे घेण्यामागील खरे कारण उघड होणार का?

सध्या तरी या सर्व घडामोडींमुळे विभागातील तणाव कायम असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

📌 निष्कर्ष:
आरोप, आंदोलन, परवानगी–रद्द आणि अचानक माघार—या साखळीने आलापल्ली वनविभागातील परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची केली आहे. सत्य बाहेर येणार का, की प्रकरण दडपले जाणार—याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.