मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या पुढाकारातून धानोरा तालुक्यातील १५ गावांतील ४९१ कुटुंबांना लाभ
गडचिरोली, दि.९ : आदिवासी भागातील शाश्वत विकास आणि उपजीविकेला बळ देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले असून धानोरा तालुक्यातील पुस्तोला क्लस्टरमध्ये एकात्मिक बोडी आधारित शेती पद्धतीचा प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी ४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून तो National Bank for Agriculture and Rural Development (नाबार्ड) मार्फत उपलब्ध होणार आहे.
हा प्रकल्प Watershed Organisation Trust (WOTR) या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार असून त्यातून आदिवासी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती अधिक किफायतशीर करणे आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे हा प्रमुख उद्देश आहे.
या प्रकल्पांतर्गत धानोरा तालुक्यातील पुस्तोला क्लस्टरमधील १५ गावांतील ४९१ आदिवासी कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण ४४७.८६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ३३७.६० लाख रुपये नाबार्डकडून अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत. याशिवाय ३५.२८ लाख रुपये इतर समन्वयातून आणि ७४.९८ लाख रुपयांचा लाभार्थ्यांचा सहभाग राहणार आहे.
गोटा क्लस्टरचा यशस्वी अनुभव
यापूर्वी आदिवासी विकासासाठी गोटा क्लस्टरमध्येही १५ गावांमध्ये एकात्मिक बोडी आधारित शेती प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ४.३५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी ३.२८ कोटी रुपये नाबार्डकडून अनुदान देण्यात आले आहे. त्या यशस्वी अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर पुस्तोला क्लस्टरमधील प्रकल्पाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेती, पशुपालन आणि जलसंधारणाचा समन्वय
या प्रकल्पाद्वारे शेती, पशुपालन, जलसंधारण, पर्यावरणपूरक शेती पद्धती आणि उत्पन्नवाढ यांचा समन्वय साधून आदिवासी भागात सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती पद्धती विकसित करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी भागातील उपजीविका मजबूत करण्यासाठी राज्य शासन विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आर्थिक स्थैर्य, रोजगारनिर्मिती आणि स्वावलंबनाचा नवा मार्ग खुला होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून भौतिक व आर्थिक प्रगतीनुसार अनुदान वितरित केले जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती, कृषी उत्पादनवाढ आणि ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.
