वॉच टॉवर, WBM रस्ते, पाणीपुरवठा, लेबर शेड ते संरक्षण कुटीपर्यंत गंभीर आरोप; अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर लेखी म्हणणे सादर
गडचिरोली : आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात जिल्हा वार्षिक योजना व टी.एस.पी. अंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, नियमबाह्य कामे व आर्थिक अनियमितता झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर कालूराम ढोलगे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा चौकशी समिती अध्यक्ष, अहेरी यांच्यासमोर लेखी म्हणणे सादर करत संबंधित कामांची तांत्रिक चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सहपालकमंत्री यांच्या आढावा बैठकीत करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समितीसमोर ६ मे २०२६ रोजी लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) आलापल्ली यांच्या कार्यकाळात विविध विकासकामांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनचे काम प्रत्यक्षात न करताच निधीची उचल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित व्हाऊचर प्रतही चौकशी समितीकडे सादर केल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय वॉच टॉवरच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप असून, नियमानुसार वापरावयाचे 90 एमएम मेटल न वापरता कमी दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्याचे म्हटले आहे. जिन्याच्या फाउंडेशनमध्ये काँक्रिट न भरल्यामुळे जिना हलत असल्याचा दावा करत अभियंतामार्फत तांत्रिक तपासणीची मागणी करण्यात आली आहे.
WBM रस्ते बांधकामातही गंभीर अनियमिततेचा आरोप करण्यात आला आहे. रस्त्यावर फक्त गिट्टीचा थर टाकून मुरूम टाकल्याचे दाखवून बिल उचलल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नर्सरी परिसरातील १७८ मीटर रस्ता मंजूर असताना केवळ १५७ मीटरच रस्ता बांधल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच नेंडर नियतक्षेत्रातील लेबर शेडला भेगा पडल्याने निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. विमराम येथील दगडी बंधाऱ्यामध्ये दगडाऐवजी लाकडाचा वापर करून उंची वाढवून बिल काढल्याचाही गंभीर आरोप निवेदनात नमूद आहे.
तलवाडा येथील संरक्षण कुटीच्या बांधकामातही निकृष्ट साहित्य वापरण्यात आल्याचा आरोप करत टाईल्स निघत असल्याचे तसेच सागवान दरवाजाऐवजी कमी दर्जाचा दरवाजा बसविण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, संबंधित कामांची तांत्रिक समितीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच क्षेत्रसहाय्यक व वनरक्षकांचे बयान नोंदविण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे आलापल्ली वनविभागातील विकासकामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून चौकशी समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
