गडचिरोलीसह ७ मागास जिल्ह्यांना प्राधान्य; कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना, २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना ‘ब्रेक’
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ आणि मागास भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षणाची दारे अधिक व्यापक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गडचिरोलीसह ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना प्राधान्याने मान्यता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी आणि बी.व्होक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बदलत्या औद्योगिक गरजा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेऊन शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम व रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण, उद्योगसहभाग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
गडचिरोलीला मोठा लाभ
या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात अभियांत्रिकी आणि बी.व्होक अभ्यासक्रमांची नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज कमी होणार असून, स्थानिक स्तरावरच रोजगाराभिमुख शिक्षणाच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
कौशल्य शिक्षणाला मोठी चालना
राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
फार्मसी शिक्षणावर मोठा निर्णय
राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत नवीन बी.फार्मसी व डी.फार्मसी महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच विद्यमान संस्थांमध्ये प्रवेश क्षमता वाढविण्यावरही मर्यादा आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. फार्मसी क्षेत्रात गुणवत्तावृद्धी करण्यासाठी विद्यमान संस्थांना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा आराखडा मंजूर
बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यांचा २०२५ ते २०३१ कालावधीसाठीचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्याअंतर्गत गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी जिल्ह्यांत विविध व्यावसायिक महाविद्यालयांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुर्गम आणि मागास भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे नवे दालन खुले होणार असून, कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाला मोठी गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
