नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा रोडमॅप; गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखड्याची घोषणा
नवी दिल्ली,
“विकसित भारत-२०४७” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पपूर्तीसाठी महाराष्ट्राने शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच स्तंभांवर आधारित व्यापक विकास आराखडा तयार केला असून २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या अकराव्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोडमॅप सादर केला. यावेळी केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल तसेच नीती आयोगाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असून २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचा राज्याचा निर्धार आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांना कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप, एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. नवी मुंबई येथे जागतिक दर्जाची “एज्युसिटी” उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
कौशल्य विकास आणि स्टार्टअपला चालना
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात साडेतीन लाखांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
आरोग्य सुविधांचा विस्तार
आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार पॅकेजेसची संख्या २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यातील ४,५३७ रुग्णालये या योजनांशी जोडण्यात आली असून ११ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर
उमेद अभियानांतर्गत राज्यात ५० लाख ‘लखपती दीदी’ निर्माण झाल्या असून ही संख्या एक कोटींपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून १.६६ कोटी महिलांना आर्थिक बळ मिळाले असून त्यांच्या स्वावलंबनाला चालना मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा
नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. गडचिरोलीला देशातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना
‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिकचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास केला जाणार आहे. राज्यात ६३.८५ लाख एमएसएमई उद्योग कार्यरत असून २.५ कोटींहून अधिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत २०.३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने विकसित भारत-२०४७चे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध असल्याचा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त केला.
बॉक्स,…
“२०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर”
शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकासावर भर
५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन
१ कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य
गडचिरोलीत विशेष विकास आराखडा
युवकांसाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी
पर्यटन व औद्योगिक विकासाला गती.
