नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ९ नगरसेवकांवरील अपात्रतेचा अंतिम निकाल ८ जुलैपूर्वी द्या; नगरविकास विभागाच्या दिरंगाईवर नागपूर उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
गडचिरोली : अहेरी नगरपंचायतीतील नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ९ नगरसेवकांच्या अपात्रता प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, या बहुचर्चित प्रकरणावर अंतिम निर्णय देण्यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाला ६० दिवसांची अंतिम मुदत देत स्पष्ट शब्दांत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अहेरी नगरपंचायतीतील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
भाजपा गटाच्या तक्रारीनंतर अहेरी नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ९ नगरसेवकांविरोधात महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४ अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या अहेरीतील धोबी मोहल्ला परिसरातील कथित अवैध अतिक्रमणाला नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन पाठबळ दिल्याचा आरोप या नगरसेवकांवर करण्यात आला होता.
या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ९ नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र, स्वतःचे राजकीय अस्तित्व आणि पद वाचविण्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांनी पक्षांतर केल्याची चर्चा सुरू असतानाच, राजकीय दबावातून नगरविकास विभागाने जानेवारी २०२५ मध्ये या अपात्रतेच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
विशेष म्हणजे, तब्बल एक वर्ष हे प्रकरण कोणतीही प्रभावी सुनावणी न घेता थंडबस्त्यात ठेवण्यात आले. मार्च २०२६ मध्ये अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी दोन महिने उलटूनही निकाल जाहीर न झाल्याने भाजपा गटाने नगरविकास विभागाच्या कथित वेळकाढूपणाविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नगरविकास विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेशालाही आव्हान देत, तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
दरम्यान, नागपूर उच्च न्यायालयाने या खटल्यावर २९ एप्रिल आणि ८ मे रोजी सुनावणी घेत नगरविकास विभागाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “महत्त्वाच्या प्रकरणात अनावश्यक विलंब सहन केला जाणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश देत न्यायालयाने पुढील ६० दिवसांत अंतिम निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ८ जुलैपूर्वी नगरविकास विभागाला निर्णय देणे बंधनकारक झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अहेरी नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ९ नगरसेवक अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्याचा थेट परिणाम नगरपंचायतीच्या सत्तासमीकरणावर होणार असल्याची चर्चा राजनगरी अहेरीत रंगू लागली आहे. आता नगरविकास विभागाचा अंतिम निर्णय काय येतो आणि त्यानंतर अहेरीच्या राजकारणात कोणते नवे समीकरण तयार होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
