प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी आक्रमक भूमिका; १९ कुटुंबांना कायम नोकरी मिळेपर्यंत जमीन हस्तांतरणाला विरोध
गडचिरोली | आष्टी येथील पेपर बिल्ट युनिटमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, बिल्ट व्यवस्थापनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. “मूळ करारानुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्या, अन्यथा त्यांच्या जमिनी परत करा,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. चामोर्शी पंचायत समिती सभागृहात गुरुवारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
बैठकीदरम्यान बिल्ट व्यवस्थापनाने २०१६ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या स्थायी व कंत्राटी नोकऱ्यांचा आढावा सादर केला. तसेच, अद्याप नोकरीपासून वंचित असलेल्या १९ कुटुंबांचा तपशीलही मांडण्यात आला. संबंधित जमीन लॉयड्स मेटल्सकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी या उर्वरित कुटुंबांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिले.
मात्र, या आश्वासनावर समाधान न मानता आमदार डॉ. नरोटे यांनी व्यवस्थापनाची भूमिका फेटाळून लावत मूळ कराराचा मुद्दा उपस्थित केला. “प्रत्येक कुटुंबातील दोन सदस्यांना स्थायी नोकरी देणे बंधनकारक असताना अनेकांना केवळ कंत्राटी स्वरूपात कामावर ठेवण्यात आले. हा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
यावेळी त्यांनी ठणकावून सांगितले की, “जोपर्यंत वंचित १९ कुटुंबांना न्याय मिळत नाही आणि कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीसाठी करारबद्ध केले जात नाही, तोपर्यंत जमिनीवर कोणतेही काम होऊ दिले जाणार नाही.” प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कासाठी आवश्यक असल्यास कायदेशीर लढा उभारण्याचाही इशारा त्यांनी दिला.
या निर्णायक बैठकीस येलूर परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच भाजप तालुकाध्यक्षा तथा नगरसेविका रोशनीताई वरघंटे, तालुका महामंत्री शेषरावजी कोहळे, भाजयुमो जिल्हा उपाध्यक्ष नरेशजी अलसावार, नीरजजी रामानुजनवार, माजी जि.प. सदस्य शिल्पाताई रॉय, मनोहरजी बावनकर, यादवजी वनकर, विनायक बावणे, रामचंद्रजी बावनकर, मारुती भोयर, राजेशजी कुडे, मदनजी लांबाडे यांच्यासह अनेक शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
