🟥 “कामबंद आंदोलनावर कारवाईचा इशारा… पण अधिकाऱ्यांना मोकळीक?” — आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात दुहेरी निकषांवर सवाल

🟥 “आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात चाललं तरी काय??…

गडचिरोली | दि. 27 एप्रिल 2026 आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील कामबंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने कर्मचाऱ्यांना कठोर इशारा दिला असतानाच, संबंधित प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे आंदोलन करणाऱ्या वनरक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला जात असताना, दुसरीकडे वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. गौरव गणवीर यांना सक्तीच्या रजेऐवजी अर्जित रजेवर पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने “दुहेरी निकष” असल्याचा आरोप होत आहे.

वनपरिक्षेत्रातील श्री. एस.सी. रंगुवार, श्री. पी.एच. बुध्दावार यांच्यासह 15 वनरक्षकांनी 20 एप्रिल रोजी दिलेल्या निवेदनात गणवीर यांच्याविरोधात चौकशी होऊनही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप करत 27 एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. यावर उप वनसंरक्षक दिपाली तलमले यांनी अधिकृत पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकाऱ्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आले असून चौकशी प्रक्रिया सुरू आहे.

मात्र, याच पत्रात गणवीर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे नमूद असताना प्रत्यक्षात त्यांना अर्जित रजा मंजूर झाल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा “आशीर्वाद” असल्याची चर्चा वनवर्तुळात रंगू लागली आहे.

🔥 वनवणवा हंगामात अधिकारी रजेवर — गंभीर प्रश्न

सध्या वनवणव्याचा अत्यंत संवेदनशील हंगाम सुरू असताना, वनपरिक्षेत्र अधिकारीच रजेवर जाणे हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, नुकत्याच घडलेल्या वनवणवा व शिकार प्रकरणातील नमुने अद्याप प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले नसताना 25 एप्रिलपासून अधिकारी रजेवर गेल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे वनसंरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा आणि पुराव्यांच्या वैज्ञानिक तपासणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. “वनवणवा हंगाम नाही का?” असा थेट सवाल कर्मचारी व स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

⚖️ शासन नियम व कायद्यांची पायमल्ली?

तज्ज्ञांच्या मते,

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 नुसार कर्मचारी संप/आंदोलनात सहभागी होणे नियमभंग मानले जाते,

मात्र त्याचवेळी प्रशासकीय निष्पक्षता व जबाबदारी हीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

तसेच, भारतीय वन अधिनियम, 1927 आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अंतर्गत वनक्षेत्रातील घटनांवर तातडीने कार्यवाही व तपासणी करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशा संवेदनशील काळात अधिकारी रजेवर जाणे हे या जबाबदाऱ्यांच्या विरुद्ध असल्याची टीका होत आहे.

⚠️ “कर्मचाऱ्यांना इशारा, अधिकाऱ्यांना मोकळीक?” — संताप वाढतोय

वनविभागाने कर्मचाऱ्यांना कामबंद आंदोलन तात्काळ थांबवून कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले असून, आदेश न पाळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, दुसरीकडे संबंधित अधिकाऱ्यांना रजा मंजूर करण्यामागील कारणांबाबत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.

यामुळे “नियम फक्त खालच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

👉 संघर्ष चिघळण्याची शक्यता

या संपूर्ण प्रकरणामुळे आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

वनसंरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अंतर्गत वाद चिघळल्यास त्याचा थेट परिणाम जंगल व वन्यजीवांवर होणार असल्याने, वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ पारदर्शक आणि न्याय्य निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.