गडचिरोली आरोग्य विभाग वादात; लैंगिक छळ व भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
गडचिरोली, दि. २० एप्रिल २०२६ – जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडवणारे प्रकरण समोर आले असून, विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांच्या कार्यपद्धती व वर्तनाविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना (महिला आघाडी), गडचिरोली यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
संघटनेला प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार, प्रभारी जिल्हा हिवताप अधिकारी तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी (कुरखेडा) डॉ. सुजिता वाडीवे यांनी डॉ. शिंदे यांच्यावर भ्रष्टाचारासाठी दबाव टाकणे, लैंगिक छळ, विनयभंग, मानसिक त्रास, जातीवाचक अपमान तसेच खोटी माहिती व बनावट कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, डॉ. वाडीवे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हिवताप नियंत्रणासाठी औषधे, कीटकनाशके व साहित्य खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, डॉ. शिंदे यांनी त्यांच्या मर्जीतील विशिष्ट पुरवठादारास लाभ मिळवून देण्यासाठी दबाव टाकत नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी करण्यास भाग पाडले. यासोबतच सतत फोन करून धमक्या देणे व मानसिक छळ केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात अधिकारांचा दुरुपयोग, पक्षपाती निर्णयप्रक्रिया आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप असून, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात डॉ. वाडीवे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली असली तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, गडचिरोली (महिला आघाडी) यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला पदावरून दूर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, तसेच पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती मदत करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
तसेच, प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग आणि न्यायालयाच्या निदर्शनास हा मुद्दा आणण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, लवकरच जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात गृह विभागाकडेही निवेदन सादर करण्यात आले असून, यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती
