पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यास विलंब
आरमोरी-
नगर परिषदला आता जवळ-जवळ साडेचार वर्ष झालीत गेल्या एक हाती सत्ता मिळवून भाजपने कार्यभार सांभाळला निवडणुकीत प्रचारादरम्यान कार्नर सभा घेतांना एक हाती सत्ता आल्यास एका वर्षात नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून आनु आणि आरमोरी करांना प्रत्येकाच्या घरी नळ आणि नळाला जल देऊ असे आश्वासन दिले होते. असे अनेक आश्वासने देऊन आरमोरी करांना भूरळ पाडली होती.
या सर्व आस्वासणांवर विश्वास ठेऊन आरमोरीतील जनतेने भाजपला एक हाती बहुमताची सत्ता दिली. आता या सत्तेला साडेचार वर्ष लोटली आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात सध्या तरी खरे ठरलेले नाही. आता मात्र निवडणुकीला सहा महिनेच उरले असल्याने जनतेने विरोधात आरोळ्या देनी चालू केले आहे. याची कल्पना येताच पुढील निवडणुकीला आपण कोणते मुद्दे घेऊन जाऊ दिलेले आश्वासन आपण अद्यापही पूर्ण केले नाही आणि पुढे प्रचाराला गेले तर जनता आपल्याला हाकलून लावल्याशिवाय सोडणार नाही म्हणून आता मात्र सर्वांनी धावपळ सुरु केली आहे. आमदार आणि सर्व स्थानिक नेते यांनी मंत्रालयाच्या केंद्रात आणि राज्यात चकरा मारणी सुरु केले आहे. सरकार भाजपची आहे आमदारही आजपचे आणि नगरपालिका सुद्धा भाजपच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे जर आपण पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली नाही तर पुढे जनता आपल्या विरोधात जाणार आणि मतदान करणार नाही सत्तेतून खाली खेचल्या शिवाय राहणार नाही. याचा फटका विधानसभा व लोकसभेवर पडल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे आता आमदार आणि स्थानिक नेते मंडळी मंत्रालयाच्या चक्रया मारणी सुरु केले आहे. कसहि करून आपण नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्याची घोषणा करून एकदाचे फटाके फोडून आणि भूमीपूजन करून मोकळे होऊ यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा चालू आहे.परंतु आता मात्र साडे चार वर्षानंतर जर हि योजना आणण्यास यश हि आले तरी ही मात्र निवडणुकीची तयारी म्हणून केलेली घोषणा असावी असले त्यामुळे आरमोरीकर आता भाजपला मतदान करणार नाही.
—————————————————
132 k.v. चा विद्युत सबस्टेशन मंजुर करण्यात असफलता
आरमोरी विधानसभेला गेल्या 9 वर्षापासून भाजपचे आमदार लाभले आहे. केंद्रात सरकारही भाजपची आहे. मागे राज्यातही भाजपचीच सरकार होती आणि आताही राज्यात भाजपचीच सरकार आहे. एवढेच नाही तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आहेत. ते आपल्या जिल्याचे पालक मंत्री सुद्धा आहेत, आणि उर्जा खाता सुद्धा त्यांच्या कडेच आहे इतके बहुआधामी नेतृत्व असतांना सुद्धा स्थानिक आमदारांचे वजन पडत नसल्यानेच किंवा आरमोरीकरांच्या समस्यांनकडे जाणीव पूर्ण दुर्लक्ष केल्या सारखे वाटत आहे. आरमोरीला 33 k.v. चा सबस्टेशन फार वर्षा पासून आहे. परंतु आता मात्र आरमोरीची लोकसंख्या जर वाढलीच त्याच प्रमाणे उद्योगधंदेही वाढले आहेत म्हणून आता वीजपुरवठा कमी पडत आहे त्यामुळे वारंवार लाईन जाने अवेळी लाईन खंडीत घेणे अनेक ठिकाणी व्होल्टेज राहत नाही. उन्हाळा कडक असल्याने रात्रो कुल्लर, पंखे बरोबर चालत नाही तर ज्यांच्या घरी A. C. आहे अश्यांच्या घरचा A. C. चालतच नाही.
आरमोरी करांची अनेक दिवसापासून 132 K. V. च्या सबस्टेशनची मागणी असतांना मात्र स्थानिक आमदार गांगलवाडी वरून 33 K. V. चा केबल आणण्यात असल्याच्या बातम्या सांगत आहे 33 K.V. ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आरमोरीच्या जनतेला 132 K.V. ची आवश्यकता आहे. यातून असे म्हणता येईल की, आमदारांना याबद्दल काहीच गरज नाही म्हणून याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. आरमोरी विधान सभेसाठी आतापर्यंत असा कुठलाही मोठा प्रकल्प किंवा योजना खेचून आणण्यात त्यांना यश आलेला नाही. यावरून सरकार दरबारी आमदारांचा किंवा स्थानिक नेत्यांचा वजन नाही असे सिद्ध होते. घरकुल लाभार्थी आणि गरजूंना रेती पुरविण्यात अद्याप सरकार अपयशी सरकारने आता डेपोतून शासकीय किमतीत रेती उपलब्ध होणार असी घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे आरमोरी येथील शिवनी घाट मंजूर करून तेथील रेती डम्प करणी सुरु करण्यात येत आहे. मात्र आता आरमोरी नगरपरिषद आणि ग्रामीण ग्रामपंच्यायतच्या सुद्धा घरकुलाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रेती मोफत देण्याचे आश्वासन आहे मात्र अद्यापही रेतीचे डेपोतून विक्री होत नसल्यामुळे घरकुल लाभार्थी वंचित आहेत. घरकुलासाठी अतीशय तुरळक अनुदान मिळत असतांना मात्र रेतीचा भुर्दंड ही त्यांना पडत आहे.
हेपोतून शेती मिळण्यासाठी आनलाईन नोंदणी करने असल्याने आता गरजु लोकांना रेतीसाठी संगणक सेवा केंद्रात जाऊन रेतीसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यातून नंतर केव्हा लागणार हेही अद्याप कळले नाही. पावसाळा सुरु होत असल्याने आणि वेळेवर रेती न मिळल्याने आता अनेक घरकुल धारकांचे बांधकामे पडून राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे आरमोरीत एकच डम्पिंग डेपो सुरु होत असल्याने आरमोरी येथील शिवनीच्या डेपोतून रेती ग्रामीण भागात नेण्यासाठी अधिक प्रमाणात काट्रिग लागत असल्याने ते ग्रामीण लोकांना परवडण्यासारखे नाही यासाठी प्रत्येक मंडळाच्या ठिकाणी रेतीने घाटाचे लिलाव करून डम्पिंग डेपो देण्यात यावे. त्यामुळे अनेक ग्रामीण लोकांना त्याचा फायदा होईल अन्यथा हे योजना फसवी ठरल्या शिवाय राहणार नाही. याप्रसंगी मिलिंद एम. खोब्रागडे,, वामन सावसाकडे, दिलीप घोडाम, निर्मला किरमे, उषाताई बारसागडे, दुर्गा लोणारे, विजय सुपारे, भीमराव बारसागडे, स्वप्नील ताडम, विश्वेश्वर खिंड, अनिल किरमे, किशोर म्हशाखेत्री, दिवाकर पोटफोडे, वामन निंबोळ, अर्चना मडावी, मयूर मेश्राम, हर्षल खोब्रागडे
