🟥 शेतकऱ्यांच्या दारात योजना; अर्जाशिवाय लाभ देण्याचा निर्णय

🟩 खरीप 2026-27 पूर्वतयारीत सिंचन, नैसर्गिक शेती व पारदर्शकतेवर भर

गडचिरोली, दि. 30 एप्रिल 2026 – जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे डिजिटल मॅपिंग करून शासनाच्या योजना त्यांच्या दारात पोहोचवण्याचे धोरण राबविण्यात येणार असून “अर्जाशिवाय लाभ” देण्याची प्रणाली विकसित केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा कृषी राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केली. बोअरवेल मंजुरीतील दिरंगाई संपवून प्रस्ताव केवळ 15 मिनिटांत मंजूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देत त्यांनी प्रशासनाला सजगतेचा इशारा दिला.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम 2026-27 पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

🔶 “पहिला येईल त्यालाच लाभ” पद्धतीला पूर्णविराम

सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी सध्याच्या “आधी येणाऱ्यास प्राधान्य” या पद्धतीवर टीका करत सांगितले की, त्यामुळे काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना वारंवार लाभ मिळतो, तर अनेक गरजू वंचित राहतात. ही स्थिती बदलून मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अ‍ॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे अचूक डिजिटल मॅपिंग करून त्यांच्या गरजेनुसार योजना थेट देण्याची नवी प्रणाली विकसित होणार आहे.

🌱 एल-निनो पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

संभाव्य एल-निनो परिस्थिती लक्षात घेता नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, ब्रँडिंग व विक्रीसाठी ‘ऑर्गॅनिक मॉल’ उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील आंबा, शिंगाडा, मशरूम यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ब्रँडिंगवर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

🚜 बियाणे, खत आणि यांत्रिकीकरणावर भर

खरीप हंगाम सुरळीत पार पडण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण बियाणे व रासायनिक खतांचा वेळेत पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. खत वाहतुकीतील अडचणी दूर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय, यांत्रिकीकरण आणि नियोजनबद्ध रेक व्यवस्थापन यावर भर देण्यात आला.

💧 सिंचन प्रकल्पांना गती; बोअरवेल मंजुरी 15 मिनिटांत

जिल्ह्यातील प्रलंबित बोअरवेल प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश देत सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले –

“आपण लोकांची कामे करण्यासाठी बसलो आहोत, अडवणूक करण्यासाठी नाही.”

GSDA कडील प्रमाणपत्रांमुळे होणारा विलंब तातडीने दूर करून जलद आणि सुलभ मंजुरी प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

💰 शेतकऱ्यांना आर्थिक व तांत्रिक मदत

संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना DBT व मायनिंग फंडातून मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच ड्रोन, ट्रॅक्टर, कॉम्बाईन हार्वेस्टर, पॅडी ड्रायर यांसारख्या यंत्रसामग्रीवरील अनुदानाचा आढावा घेण्यात आला.

सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.

🔷 समन्वयातून यशस्वी खरीपचा संकल्प

खरीप हंगाम 2026-27 यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देत सहपालकमंत्र्यांनी पारदर्शक अंमलबजावणी, जलद निर्णय आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणे यांवर भर दिला.

📌 ठळक मुद्दे:

अर्जाशिवाय शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ

अ‍ॅग्रीस्टॅकद्वारे डिजिटल मॅपिंग

बोअरवेल मंजुरी 15 मिनिटांत

नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला चालना

खत, बियाणे व सिंचनावर विशेष लक्ष